सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने आज डिजिटल प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि डिजिटल युग में नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा का अनियंत्रित व्यावसायिक दोहन निजता के अधिकार का उल्लंघन है।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: डिजिटल डेटा प्राइवेसी हर नागरिक का मौलिक अधिकार
संविधान पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए कहा कि नागरिकों का व्यक्तिगत डेटा उनकी गरिमा का हिस्सा है और इसे बिना सख्त सुरक्षा मानकों के साझा नहीं किया जा सकता।
मुख्य बातें
- डेटा संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश जारी।
- बिना स्पष्ट सहमति डेटा साझा करने पर रोक।
- राज्यों और टेक कंपनियों के लिए 6 महीने में नई अनुपालन रिपोर्ट जरूरी।
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